• चार मंत्रियों को सौंपी इसकी जिम्मेवारी
• कमेटी करेगी पुनर्गठन का खाका तैयार

RNE Network

पंचायती राज संस्थाओं के बाद अब राज्य सरकार ने शहरी निकायों के पुनर्गठन के लिए भी मंत्रिमण्डलीय उप समिति गठित कर दी है।

यह कमेटी नगर निगम, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं की सीमाओं में बदलाव करने और नए निकाय वार्ड गठन और खत्म करने का आंकलन कर रिपोर्ट तैयार करेगी। सरकार ने यह निर्णय तब किया है जब जिला कलेक्टर स्तर पर सीमांकन व पुनर्गठन का काम काफी आगे बढ़ चुका है।

एक राज्य एक चुनाव के लिए भी पुनर्गठन को अहम माना जा रहा है। नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा के संयोजन में बनी इस कमेटी में जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत, वन मंत्री संजय शर्मा और सहकारिता मंत्री गौतम कुमार शामिल हैं।

कमेटी के ये हैं कार्य:

1. आमजन व विधायक, जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे
2. शहरी निकायों का पुनर्गठन करने के लिए खाका तैयार करेंगे
3.  ऐसे इलाके जो नगर पालिका, नगर परिषद, शहरी निकाय बनने के मापदंडों को पूरा नहीं करते उनमें छूट देंने के लिए भी कमेटी को अधिकृत किया गया है
4. राजनीतिक आधार पर वार्डों के फेरबदल को लेकर भी स्थानीय मांग के हिसाब से यह कमेटी फैसला करेगी

एक शहर, एक निगम:

पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने जयपुर, जोधपुर व कोटा में दो दो नगर निगम बनाये। कमेटी इसकी उपयोगिता की समीक्षा करेगी। हालांकि ये तय माना जा रहा है कि इन शहरों में अब एक ही निगम रहेगा। मंत्री खर्रा पहले ही इस तरह की बात कह चुके हैं।