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राज्य सरकार ने कर्मचारियों की वेतन विसंगति को लेकर भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी खेमराज चौधरी की अध्यक्षता में तत्कालीन कांग्रेस सरकार की ओर से गठित कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया है।

कर्मचारियों का आरोप है कि कमेटी ने वेतन विसंगति दूर करने के लिए तो ज्यादा कुछ नहीं किया, वहीं मांग उठाई कि सरकार कमेटी की बकाया सिफारिशों को कब तक लागू कर देगी।

यह कमेटी अगस्त 2021 में बनाई गई थी, जिस पर तत्कालीन सरकार ने रिपोर्ट लागू करने का दावा किया। कर्मचारी लंबे समय से रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग कर रहे थे। हाल ही में सीएम भजनलाल के बजट पूर्व संवाद के समय भी कर्मचारियों ने रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग उठाई थी।

विभागीय मुद्दे बाकी:

प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने सभी विभागों से सम्बंधित कॉमन सिफारिशों को तो लागू कर दिया लेकिन विभागों के स्तर पर लागू होने वाली सिफारिशों की क्रियान्विति अभी बाकी है।