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वक्फ ( संशोधन ) अधिनियम – 2025 को लेकर संसद और उसके बाहर राजनीति के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में कानूनी बहस को तेज करने की तैयारी है। राजस्थान सरकार नये कानून के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है।राज्य सरकार ने प्रार्थना पत्र पेश कर सुप्रीम कोर्ट से इस कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं में पक्षकार बनाने का आग्रह किया है। इन याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई होनी है। सांसद ओवैसी सहित अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर वक्फ ( संशोधन ) अधिनियम 2025 की संवैधानिकता को चुनोती दी है।इसमें पक्षकार बनने के लिए राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा के जरिये प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। इसमें कहा गया है कि राज्य में बड़ी संख्या में वक्फ संपत्तियां है, जिनके प्रशासन व विनिमय में राज्य प्रशासन की महत्त्वपूर्ण भूमिका है।