RNE Bikaner.

राजस्थान में शिक्षा विभाग के मंत्रालयिक कर्मचारी एक बार फिर असंतुष्ट है और चेतावनी दी है की उनकी वाजिब मांग नहीं मानी गई तो मजबूरन आंदोलन पर उतरना पड़ेगा। दरअसल शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष कमल नारायण आचार्य ने राज्यपाल, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव एवं निदेशक माध्यमिक शिक्षा को पत्र लिखकर कर आरपीएससी 1986 से चयनित कनिष्ठ लिपिकों को सीनियरटी व पदौन्नति का लाभ देने की मांग की है।

आचार्य ने बताया कि निदेशक माध्यमिक शिक्षा द्वारा समस्त संयुक्त निदेशकों को एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को कई पत्रों के माध्यम से 86 के कार्मिकों को वरिष्ठता निर्धारण एवं पदौन्नति के सम्बन्ध में लिखा गया। इसके बावजूद आज तक किसी प्रकार का स्पष्ट रूप से जवाब नहीं दिया जा रहा है। संघ ने पत्र में मांग की है कि वरिष्ठता निर्धारण एवं डीपीसी से सम्बन्धित निदेशालय स्तर पर भिजवाये गये पत्रों की समीक्षा करते हुए जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा निदेशक महोदय के आदेशों की अवहेलना की जा रही है उन सभी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही करें।

इसके साथ ही 1986 के कार्मिकों को 02 फरवरी 1990 से वित्तीय परिलाभ दिये गये उसी आधार पर 02 फरवरी 1990 से 1986 के समस्त कार्मिकों को वरिष्ठता एवं पदौन्नति का लाभ तत्काल दिलवाया जाये। समय रहते ये लाभ नहीं दिलाये गए तो मजबूरन संगठनात्मक कार्यवाही की जायेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी समस्त संयुक्त निदेशकों एवं जिला शिक्षा अधिकारियों एवं शिक्षा प्रशासन की होगी।