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राज्य में 6 साल से अधिक समय से पक्के घर का इंतज़ार कर रहे परिवारों का सपना जल्द साकार होगा। वर्ष 2018 के आवास प्लस सर्वे में शामिल प्रदेश के 2 लाख 73 हजार 752 परिवारों को पक्के आवासों की सौगात मिलेगी।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिल्ली जाकर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर प्रधानमंत्री आवास योजना ( ग्रामीण ) के बारे में चर्चा की थी।

इस पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राजस्थान को आवासों का लक्ष्य आवंटित कर दिया है। जल्द ही लाभार्थियों को पहली किश्त जारी कर दी जायेगी।

मकान निर्माण के लिए पात्र परिवारों को 1 लाख 20 हजार की सहायता दी जायेगी। शौचालय के लिए 12 हजार रुपये की अलग से सहायता दी जाती है। इसके साथ ही मनरेगा में 90 श्रम दिवस का पारिश्रमिक भी देय है। राजस्थान में 22 लाख 23 हजार आवास बनाने का लक्ष्य था, जिसमे से करीब 20 लाख पूरे हो चुके हैं।