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प्रतिनियुक्ति को लेकर राज्य सरकार को दो विभाग अलग अलग तरीके से निर्णय कर रहे हैं। जिससे कार्मिकों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है और कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं।

ऊर्जा विभाग, डिस्कॉम ने जहां कर्मचारियों अफसरों को प्रतिनियुक्ति पर भेजने और दूसरे विभागों से लेने पर रोक लगा दी है, वहीं स्वायत्त शासन विभाग ये काम कर रहा है। इसके पीछे उच्च स्तर पर निर्देश का हवाला दिया गया है। जबकि स्वायत्त शासन विभाग करीब 4 हजार कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर ले रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी जब सीएम ने विधायकों से संवाद किया तो उस दौरान मंत्रियों ने प्रतिनियुक्ति का मामला आगे बढ़ाया, लेकिन मना कर दिया गया। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि दो विभागों में अलग अलग काम कैसे हो रहा है।

ऊर्जा मंत्री का बयान:

इस विषय में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा है कि किसी भी अधिकारी व कर्मचारी को प्रतिनियुक्ति पर नहीं भेज रहे। उच्च स्तर पर भी ऐसा नहीं करने के निर्देश है। जिन कार्मिकों ने अब तक ज्वाइन नहीं किया है, उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है।