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जाति सर्वेक्षण व जाति आधारित जनगणना का जिन्न एक बार फिर बाहर आ गया है। विपक्षी इंडिया गठबंधन लगातार इसे चुनावी मुद्दा बनाये हुए है। नीतीश कुमार ने भी बिहार में यही मंत्र अपनाया था मगर अब वे एनडीए के साथ है। तब कांग्रेस व आरजेडी इस मुद्दे को उठा रहे हैं। इस साल बिहार में चुनाव है तो अब विपक्षी झारखंड की सरकार ने इस मुद्दे को खड़ा कर दिया है।झारखंड में अगले वित्तीय वर्ष में जाति आधारित सर्वेक्षण किया जायेगा। परिवहन, भूमि सुधार व राजस्व मंत्री दीपक बीरुआ ने एक सवाल के जवाब में बताया कि कार्मिक विभाग को इस कार्य के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है। विभाग ने 4 मार्च को नोडल एजेंसी बनाने का आदेश जारी कर दिया है।