• संघ के अध्यक्ष कमल नारायण आचार्य ने दी जानकारी

RNE Bikaner.

लंबे समय से प्रमोशन से जुड़ी समस्याएं झेल रहे राजस्थान के शिक्षाविभागीय मंत्रालयिक कर्मचारियों के हित में कई निर्णय जल्द होने वाले हैं। इनमें खासतौर पर सर्वोच्च पद संस्थापन अधिकारी के लिए जल्द डीपीसी होने का निर्णय भी शामिल है।

आचार्य की अगुवाई में मिले प्रतिनिधि :

दरअसल मंत्रालयिक संवर्ग की समस्याओं को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि मंडल ने बुधवार को उपनिदेशक (प्रशासन) इन्द्रा चौधरी से मुलाकात की। प्रदेश अध्यक्ष कमल नारायण आचार्य की अगुवाई में मिले प्रतिनिधिमण्डल को चौधरी ने अब तक हुए और प्रस्तावित कामों की जानकारी दी।

चौधरी ने मंत्रालयिक नेताओं को ये बताया :

• मंत्रालयिक संवर्ग के सर्वोच्च पद संस्थापन अधिकारी पदों पर डीपीसी के प्रस्ताव मय तिथि निर्धारित करने हेतु राज्य सरकार को दो-तीन दिन में प्रेषित कर दिये जायेंगे।
• रिव्यु डीपीसी से चयनित अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारियों के पदस्थापन आदेश भी शीघ्र ही जारी कर दिये जायेंगे।
• कनिष्ठ लिपिक भर्ती 1986 के कार्मिकों को डीपीसी हेतु वरिष्ठ सहायक के 470 एवं सहायक प्रशासनिक अधिकारी के 408 छायापदों को स्वीकृत करने हेतु स्मरण पत्र 25.06.2024 को प्रेषित कर दिया गया है।

कर्मचारियों की मांग :

कर्मचारी प्रतिनिधियों ने आक्रोश प्रकट करते हुए मांग की है कि शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव एवं शिक्षा निदेशक को संघ के द्वारा 12 जून को दिये गये धरने के नोटिस में की गई मांगों पर दिनांक 30 जून तक कार्यवाही कर संगठन को सूचित करें। ऐसा नहीं होने पर 02 जुलाई से अनिश्चितकालीन धरना शिक्षा निदेशालय परिसर स्थित कर्मचारी मैदान में प्रारम्भ कर दिया जावेगा।

कर्मचारियों का आक्रोश :

प्रतिनिधिमंडल में प्रदेशाध्यक्ष कमल नारायण आचार्य, मदन मोहन व्यास प्रदेश संस्थापक, राजेश व्यास प्रदेश संरक्षक, गिरजाशंकर आचार्य कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष, ओम बिश्नोई प्रदेश महामंत्री, विष्णुदत पुरोहित प्रदेश परामर्शक, बलवेश चांवरिया प्रदेश परामर्शक एवं नवरतन जोशी प्रदेश कोषाध्यक्ष आदि शामिल रहे।