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कानून मंत्रालय ने ‘ एक देश एक चुनाव ‘ से सम्बंधित दो विधेयकों की समीक्षा कर रही जेपीसी को स्पष्ट कर दिया है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराने का मुद्दा उसके दायरे से बाहर है।मंत्रालय ने कहा कि चुनाव में मतदान के ईवीएम के इस्तेमाल किया जाए या मतपत्र का, यह समिति के विचाराधीन विषयों में शामिल नहीं है। दरअसल एक देश एक चुनाव संबंधी संविधान संशोधन विधेयक पर बनी जेपीसी की बैठक में कुछ सदस्यों ने मतदान प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए मतपत्र प्रणाली को फिर से लागू करने का सुझाव दिया था। इस पर जेपीसी ने कानून मंत्रालय से लिखित प्रतिक्रिया मांगी थी। सरकार ने कहा कि ईवीएम से चुनाव कराने की व्यवस्था ही जारी रहेगी।