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प्रवर्तन निदेशालय के पूरे लवाजमे के लिए एक लॉक सिरदर्दी साबित हो रहा है। एक लॉक हुआ मोबाइल लेकर ईडी के अधिकारी पिछले एक सप्ताह से देश के नामी इंजीनियरो के पास चक्कर काट रहे हैं, परन्तु लॉक है कि इंजीनियरो के तमाम तुजुर्बो को मात दे रहा है। मामला दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के मोबाइल से जुड़ा है। जानकारी आई है कि प्रवर्तन निदेशालय ने मोबाइल लॉक खोलने के लिए ‘एप्पल’ कंपनी से भी मदद मांगी है।

‘द प्रिंट’ की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका स्थित एप्पल कंपनी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आईफोन को अनलॉक करने से इस आधार पर इनकार कर दिया है कि डेटा तक केवल डिवाइस के मालिक द्वारा सेट किए गए पासवर्ड से ही पहुंचा जा सकता है। द प्रिंट ने ईडी के एक सूत्र के हवाले से लिखा है कि ईडी ने आबकारी नीति घोटाले मामले की जांच के तहत केजरीवाल के फोन तक पहुंचने का अनुरोध करते हुए “अनौपचारिक तरीके से” एप्पल से संपर्क किया था, लेकिन कंपनी ने इनकार कर दिया।

खुलेंगे कई राज़

जानकारी के अनुसार अरविंद केजरीवाल के मोबाइल की मैमोरी में कई राज़ दफ़न है। सूत्रों का कहना है गोवा चुनावों के दौरान 25 करोड़ रुपयों के ट्रांजेक्शन और आबकारी नीति को लेकर हुई चैट का डेटा बटोरने के लिए प्रवर्तन निदेशालय अरविंद केजरीवाल के मोबाइल से जूझ रही है।

गिरफ़्तारी से पहले लगाया लॉक

सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ़्तारी का अंदेशा होने पर उन्होंने अपने मोबाइल से काफ़ी डेटा डिलीट कर दिया। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने सीएम अरविंद केजरीवाल के घर ज्यों ही गिरफ़्तारी के मक़सद से दस्तक दी तो सबसे पहले उनका एप्पल का मोबाइल ही जब्त किया गया था। जानकारी के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल अब प्रवर्तन निदेशालय की टीम की मोबाइल लॉक खोलने में मदद नहीं कर रहे। यही कारण है कि प्रवर्तन निदेशालय की टीम को एप्पल कंपनी की चौखट पर दस्तक देनी पड़ी।

दूसरी ओर सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया है कि केजरीवाल ने ईडी को पासवर्ड बताने से इनकार कार दिया। इसकी वजह बताई है कि पासवर्ड देते ही आम आदमी पार्टी की चुनावी रणनीति, गठबंधन आदि की जानकारी ईडी को मिल सकती है।