• सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के शत प्रतिशत लाभार्थियों के सत्यापन के निर्देश

RNE, BIKANER .

जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने कहा कि राजस्व तथा अन्य विभागों के अधिकारी आपसी समन्वय रखते हुए आमजन को अधिक से अधिक राहत प्रदान करें। वृष्णि ने शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व अधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठक के दौरान यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व न्यायालयों के लंबित प्रकरणों के निस्तारण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। साथ ही उपखंड अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि उनके क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकार की योजना और कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन हो। उन्होंने दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल वितरण की स्थिति की समीक्षा की और कहा कि पेयजल सप्लाई से जुड़ी समस्या का त्वरित समाधान हो। बरसात के मौसम में विद्युत आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। अवैध पेयजल कनेक्शन काटे जाएं तथा पानी की टंकियां की नियमित सफाई करते हुए करना सुनिश्चित करें।

उन्होंने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत ई-केवाईसी कार्य की प्रगति जानी और कहा कि ई-केवाईसी के लिए ग्राम पंचायत वार विशेष कैंप लगाए जाएं तथा योजना के तहत बने हुए कार्ड प्राथमिकता से वितरित किए जाएं। सात दिन बाद इसकी पुनः समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कक्कू में सीएचसी तथा 34 उप स्वास्थ्य केंद्रों के लिए भूमि आवंटन की स्थिति जानी और इस सम्बंध में अविलंब कार्यवाही के निर्देश दिए।

जिला कलेक्टर ने कहा कि पशुपालन विभाग के चिकित्सक और अन्य स्टाफ फील्ड में रहें। उपखंड अधिकारी इनके केंद्रों तथा विभाग की मोबाइल वैनों का नियमित निरीक्षण करें। अवैध खनन की रोकथाम के लिए संयुक्त कार्रवाई करने, सरकारी विद्यालयों में नामांकन के लिए हाउस टू हाउस सर्वे करने, कार्यालयों में ई-फाइलिंग व्यवस्था लागू करने, संपर्क पोर्टल के प्रकरणों के समय पर निस्तारण तथा रात्रि चौपालों एवं ग्रामीण क्षेत्र के दौरे नॉर्म्स के अनुसार करने के निर्देश दिए।

जिला कलेक्टर ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के लिए गांवों का चिन्हीकरण करने के लिए निर्देशित किया और कहा कि मानसून के दौरान पौधारोपण की कार्य योजना तैयार कर ली जाए। इससे जुड़ी तैयारियां समय रहते करने के निर्देश दिए और कहा कि यह राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में है। जिला कलेक्टर ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के शत प्रतिशत लाभार्थियों का सत्यापन कार्य 30 जून तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि अब तक 15 हजार 739 पेंशनर्स का सत्यापन नहीं हुआ है। इनमें बीकानेर पश्चिम के शहर के सर्वाधिक 6 हजार 564 पेंशनर्स शामिल हैं। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा की। साथ ही राजस्व न्यायालय में लंबित प्रकरणों के बारे में जाना। उन्होंने राजस्व विभाग से जुड़े कार्यों की समीक्षा की।

बैठक में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सोहनलाल, अतिरिक्त जिला कलेक्टर (नगर) उम्मेद सिंह रतनू, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्यारेलाल शिवरान सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।