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जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा के चुनाव हुए। वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगुवाई में इंडिया गठबन्धन की सरकार बनी। विधायकों को निर्वाचित हुए 2 माह हो गए, मगर उनको अब तक वेतन नहीं मिला है।

विधानसभा का विधिवत गठन हुए दो माह हो गए हैं लेकिन विधायकों को अब तक पहला वेतन नहीं मिला है। इसे लेकर बढ़ती अनिश्चितता के बीच, विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राठर ने इस मुद्दे पर संज्ञान लिया है। उन्होंने वेतन में देरी को लेकर जम्मू कश्मीर सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है।

स्पीकर ने विधि, न्याय एवं संसदीय कार्य विभाग के प्रशासनिक सचिव को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि हमें उम्मीद है उपराज्यपाल ( एलजी ) जल्द ही विधायकों की सुविधा पर और निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि ( सीडीएफ ) पर निर्णय लेंगे।