RNE Jaipur-Nokha.

नोखा की विधायक सुशीला रामेश्वर डूडी ने मंगलवार को विधानसभा में किसानों के कर्ज और भूमि विकास के हालात का जिक्र करते हुए सरकार पर हमला बोला। सुशीला ने कहा, ऐसा लगता है कि सरकार भूमि विकास बैंकों के हालात सुधारने के प्रति गंभीर नहीं है। कर्ज वसूली नहीं होने से किसानों की इस सबसे बड़ी सहयोगी संस्था की स्थिति कमजोर हो रही है। दूसरी ओर अवधिपार कर्ज में डूबे किसानों की हालत खराब है। ऐसे में सरकार ऐसे किसानों का कर्ज माफ कर उन्हें मुख्यधारा में लाएं और भूमि विकास की बैंक की हालत सुधार इसे किसानों के लिए ज्यादा उपयोगी बनाने का काम करें।

दरअसल सुशीला रामेश्वर डूडी मंगलवार को विधानसभा में सहकारिता विभाग की अनुदान मांग पर चर्चा के दौरान अपनी बात रख रही थी। सुशीला ने कहा, भूमि विकास बैंकों की स्थिति को राज्य सरकार नजरअंदाज कर रही है। सुधार के लिए बजट में सरकार ने कोई सार्थक व प्रभावी प्रयास नहीं किये हैं। भारी कर्ज अवधिपार चल रहा है। अवधिपार ऋण वाले किसानों को मुख्यधारा में लाने के लिए कोई प्रावधान बजट में नहीं उठाए हैं। प्रदेश के भूमि विकास बैंकों के आर्थिक पुनरूथान की आवश्यकता है। इन बैंकों ने दीर्घकालिक सरकारी ऋण देकर कृषि विकास समय पर ऋण नहीं चुका पाने वालों को कार्रवाई सहकारी विभाग के आदेश द्वारा स्थगित कर देने से भूमि विकास बैंकों की ऋण वसूली पर नकारात्मक प्रभाव दिख रहा है। ऐसे में समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों पर भी असर पड़ रहा है।भूमि विकास बैंकों की ऋण वसूली 115 करोड़ कम रही है। नाबार्ड ने ऋण वसूली में गिरावट व बढ़ते अवधिपार ऋणों को देखते हुए पुनः रोककर कम कर दिया है। किसानों को ऋण मिलना दुभर हो गया है। इन बैकों से किसानों का वर्षों पुराना जुड़ाव है।बजट में राहत की उम्मीद थी कि राज्य सरकार ऋण माफ कर किसानों केा मुख्यधारा में लाएगी।कहना चाहूंगी कि भूमि विकास बैंकों की ओर से ऋण वसूली के प्रावधानों में सुधारकर भूमि विकास बैंकों की कमजोर स्थिति को सुधारें। ऋण नहीं चुका पाए किसानों को मुख्य धारा में लाने के लिए इन किसानों की संपूर्ण कर्जमाफी की घोषणा करें।