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तमिलनाडु ने एक बार फिर ये स्पष्ट कर दिया है कि वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू नहीं करेगा। ये राज्य आरम्भ से ही इस शिक्षा नीति की कमियों को बताते हुए कह रहा है कि हम अपने राज्य में इस शिक्षा नीति को लागू नहीं करेंगे।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने कहा है कि वे तमिलनाडु में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू नहीं करने के अपने रुख पर अडिग है। भले ही केंद्र राज्य को 10000 करोड़ रुपये देने की पेशकश करे।अभिभावक – शिक्षक संघ के चेन्नई के एक कार्यक्रम में स्टालिन ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ( एनईपी ) का विरोध केवल ‘ हिंदी थोंपने ‘ को लेकर नहीं है, बल्कि कई अन्य कारक भी है जिनका छात्रों के भविष्य और सामाजिक न्याय प्रणाली पर गम्भीर परिणाम होंगे।