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सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किये बिना आधार कार्ड को वोटर आईडी से कैसे जोड़ा जा सकता है, इस पर चुनाव आयोग ने यूआईडीएएआइ के सीईओ, केंद्रीय गृह सचिव और अन्य अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया।बैठक में तय किया गया कि देशभर में वोटर कार्ड के एपिक नम्बर को आधार से जोड़ने के लिए जल्द विशेषज्ञों से सलाह ली जायेगी। चुनाव आयोग ने बताया कि तकनीकी सलाह के बाद ही पता लग सकेगा कि वोटर कार्ड नम्बर को आधार के साथ कैसे कनेक्ट किया जा सकता है।मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्त्व में चुनाव आयुक्तों डॉ सुखबीर सिंह संधू और डॉ विवेक जोशी के साथ निर्वाचन सदन में यह बैठक हुई। इसमें केंद्रीय गृह सचिव, सचिव विधायी विभाग, सचिव मैतेयी और यूआईडीएआइ के सीईओ के अलावा तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हुए।कांग्रेस ने इसे अपना प्रयास बताया:

कांग्रेस ने दावा किया है कि आयोग का यह कदम महाराष्ट्र में लोकसभा व विधानसभा चुनावों में मतदाता सूचियों के मिलान में गड़बड़ी की उसकी शिकायतों का नतीजा है। कांग्रेस ने अब चेतावनी दी है कि आयोग को सुनिश्चित करना चाहिए कि एक पात्र भी नागरिक को वोट देने से वंचित न किया जाये। किसी भी नागरिक की निजता का उल्लंघन न हो।