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राजस्थान में 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली योजना पर संकट मंडरा रहा है। सूत्रों के अनुसार बजट 2025-26 में सरकार मुफ्त बिजली योजना को खत्म कर सकती है।

इस समय 1 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ता 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली का लाभ उठा रहे हैं। हालांकि बिजली उपभोक्ताओं को एकाएक बड़ा झटका न लगे, इसके वैकल्पिक उपायों पर भी विचार चल रहा है।

मुफ्त बिजली योजना को हटाकर सरकार यूपी व हरियाणा की तर्ज पर रूफ टॉप सोलर में अतिरिक्त सब्सिडी की घोषणा कर सकती है। पीएम सूर्य घर योजना के तहत रूफ टॉप सोलर लगाने वालों को सब्सिडी दी जा रही है। इसी योजना में राज्य सरकार एकमुश्त 40 हजार तक की सब्सिडी के साथ साथ छतों पर सोलर लगाने वाले उपभोक्ताओं को 300 यूनिट मुफ्त देने पर विचार कर सकती है। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने इस तरफ इशारा भी किया था। उसका प्रभाव इस बजट में दिख सकता है। बजट में पिछली गहलोत सरकार के कार्यकाल में कोरोना, फ्री व रियायती योजनाओं के चलते खोले खजाने से बढ़ते कर्ज को काबू करने के संकेत मिल रहे हैं।