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महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में ‘ मराठी ‘ भाषा को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला किया है। महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने सभी सरकारी, अर्द्ध सरकारी और नगर निगम कार्यालयों में मराठी बोलना अनिवार्य कर दिया है।

अब दफ़्तरो में मराठी में बोलने को बढ़ावा देने के लिये साइनबोर्ड लगाने होंगे। सरकारी दफ़्तरो के कम्प्यूटर में भी मराठी भाषा के की बोर्ड होंगे। सीएम फडणवीस ने पहले मराठी साहित्य को प्रदर्शित करने के लिए एआई का लाभ उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया। यह सुनिश्चित किया कि आने वाली पीढियां महान मराठी लेखकों द्वारा रचित कृतियों तक पहुंच सके।

राजस्थान में ऐसा कब होगा ??

महाराष्ट्र में तो उनकी मायड़ भाषा मराठी को मान मिल गया। मगर राजस्थान की मां बोली राजस्थानी अब भी अपना मान पाने को भटक रही है। लाडले आंदोलन कर रहे हैं, केंद्र सरकार को तो नहीं सुन रही, मगर राज्य सरकार भी कान बंद किये बैठी है। वह भी राजस्थानी को दूसरी राजभाषा घोषित नहीं कर रही।