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ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संबंधी संसदीय समिति ने रोजगार गारंटी योजना ( नरेगा ) के तहत एक समान मजदूरी तय करने की सिफारिश की है।फिलहाल विभिन्न राज्यों में नरेगा की अलग अलग मजदूरी दर तय है। कांग्रेस सांसद सप्तगिरि शंकर उलाका की अध्यक्षता वाली इस समिति ने निराशा व्यक्त की है कि समान मजदूरी की बार बार सिफारिश के बावजूद इसमें बदलाव नहीं किया जा रहा।संसदीय समिति ने नरेगा मजदूरी दरों के निर्धारण के फार्मूले की समीक्षा व संशोधन का भी सुझाव दिया है। समिति ने कहा है कि यह दर सीपीआई – कृषि श्रमिक सूचकांक के आधार पर तय की जाती है। यह सूचकांक महंगाई के वास्तविक प्रभाव को पूरी तरह से नहीं दर्शाता है।