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केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को 31 दिसम्बर तक संभाग, जिले, उपखंड, तहसील व गांव सहित अन्य प्रशासनिक इकाईयों की सीमा बदलने की छूट दे दी है। एक जनवरी से प्रशासनिक सीमाएं फिर से फ्रीज हो जायेगी।

जनगणना महारजिस्ट्रार के मंगलवार को जारी आदेश से राजस्थान में पूर्ववर्ती सरकार के समय बने नए जिलों की सीमा बदलने का रास्ता साफ हो गया। उधर, ये भी स्पष्ट हो गया कि इस साल जनगणना नहीं होगी। हालांकि केंद्रीय गृहमन्त्री अमित शाह ने जनगणना जल्द कराने का संकेत दिया था।

राजस्थान को बड़ी राहत

प्रशासनिक इकाईयों की सीमा बदलने की छूट से राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है। इससे अब पिछली सरकार के समय बने जिलों की समीक्षा के लिए बनी मंत्रिमण्डलीय समिति को निर्णय लेने के लिए और समय मिल गया है। ये समिति कई बैठकों के बाद भी अभी तक निर्णय नहीं कर सकी थी।