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चुनाव आयोग ने मतदान आंकड़ों में अंतर को लेकर राजनीतिक दलों की आशंकाओं का समाधान खोज लिया है। अब किसी भी मतदान केंद्र पर 1200 से अधिक मतदाता नहीं होंगे।आयोग सूत्रों के अनुसार एक दशक से अधिक समय से यह मुद्दा लंबित रहा है। इसलिए आयोग ने तय किया है कि भविष्य में किसी भी चुनाव में किसी भी मतदान केंद्रों पर 1200 से अधिक मतदाता नहीं होंगे। इससे मतदान समय से पहले पूरा हो सकेगा और लंबी कतारें नहीं लगेगी। अभी तक एक मतदान केंद्र पर 1500 तक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते थे।विपक्ष के आरोप:

हाल ही में महाराष्ट्र, झारखंड व हरियाणा विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग पर मतदान प्रतिशत के आंकड़ों में बड़े बदलाव का आरोप लगाया था।नये चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने 31 मार्च से पहले ईआरओ, डीईओ और सीईओ के स्तर पर सर्वदलीय बैठकें करने का फैसला किया है। आयोग ने पहली बार इस साल 30 अप्रैल तक कानूनी ढांचे के अंदर सभी राष्ट्रीय और राज्य दलों से सुझाव मांगे हैं। मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़ने, डुप्लीकेट ईपीआईसी आदि मुद्धों पर भी हल किया जा रहा है। कल 18 मार्च को होने वाली बैठक में इन पर विचार होगा।