• राजस्थान के माइंस सेक्रेट्री अजिताभ शर्मा की चिट्ठी से कलेक्टर्स में हलचल
• कलेक्टर की अध्यक्षता वाली कमेटी की मीटिंग होगी
• अवैध खनन गतिविधियों पर प्रभावी रोक के लिए समन्वय से करेंगे काम
• जिला स्तरीय समिति की तत्काल और नियमित बैठक करने का आदेश
• अब तक 130 प्रकरणों में 16 एफआईआर दर्ज

RNE Network.

राजस्थान के माइंस सेक्रेट्री अजिताभ शर्मा की एक चिट्ठी ने प्रदेशभर के कलेक्टर्स में अवैध खनन को लेकर हलचल पैदा कर दी है। इस चिट्ठी के बाद कलेक्टर इन गतिविधियों पर लगाम लगाने के साथ ही कार्रवाई की नियमित रिपोर्ट सरकार को भेजने की तैयारी में भी जुट गए है।

ये है सेक्रेट्री की हिदायतें :

प्रमुख शासन सचिव माइंस एवं उद्योग अजिताभ शर्मा ने जिला कलक्टरों को पत्र लिखकर अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ कार्यवाही करने को कहा है। इसके लिए संबंधित विभागों के बीच समन्वय और मार्गदर्शन के लिए जिला स्तरीय कमेटी की तत्काल बैठक आयोजित करने और प्रदेश में अवैध खनन, परिवहन और भण्डारण पर प्रभावी कार्यवाही, समन्वय व निर्देशन के निर्देश दिए हैं।

SIT बना सकेंगे कलेक्टर :

उन्होंने कहा कि अवैध खनन गतिविधियों पर प्रभावी कार्यवाही और समन्वय के लिए जिला कलक्टर की अध्यक्षता में कमेटी गठित है। इसके साथ ही 2018 के आदेश के अनुसार जिला कलक्टरों को बजरी के अवैध खनन, परिवहन व भण्डारण पर कार्यवाही के लिए एसआईटी गठित करने के लिए भी अधिकृत किया हुआ है। शर्मा ने जिला कलक्टरों को जिला स्तरीय कमेटी की बैठक की कार्यवाही विवरण राज्य सरकार को प्रेषित करने और भविष्य में नियमित बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जयपुर और जोधपुर पुलिस कमिश्नर और सभी पुलिस अधीक्षकों को भी पत्र लिखकर अवैध खनन गतिविधियों पर कार्यवाही में समन्वय व सहयोग करने को लिखा है।

कहां, कौन कार्रवाई के लिए अधिकृत :

प्रमुख शासन सचिव माइंस व उद्योग अजिताभ शर्मा ने बताया कि मुख्य सचिव स्तर से समय समय पर जारी परिपत्र के अनुसार वन भूमि में वन विभाग, खातेदारी भूमि में राजस्व विभाग और राजकीय भूमि पर अवैध खनन गतिविधियों पर कार्यवाही करने के लिए अधिकृत है। इसके साथ ही रीको और यूआईटी क्षेत्रों में इनके द्वारा अवैध खनन गतिविधियों पर कार्यवाही करने और एफआईआर दर्ज कराने के लिए अधिकृत किया हुआ है। खान विभाग द्वारा बजरी खनन क्षेत्रों में बजरी के अवैध खनन, परिवहन और भण्डारण की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए अभियान चलाकर कार्यवाही जारी है। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा 130 प्रकरण दर्ज कर एक गिरफ्तारी और 16 एफआईआर दर्ज कराई गई है।

कलाल ने बताया-ये कार्रवाई हुई :

खान निदेशक भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि अवैध बजरी खनन, परिवहन और भण्डारण के खिलाफ चलाई जा रहे कार्यवाही अभियान का असर और कारगर परिणाम प्राप्त होने लगे हैं। प्रदेश में बजरी के अवैध खनन, परिवहन और भण्डारण को लेकर सरकार गंभीर है।

इसी को ध्यान में रखते हुए टोंक, देवली, केकड़ी (अजमेर), कोटा, बूंदी, झालावाड़, भीलवाड़ा, शाहपुरा (भीलवाड़ा), चित्तोड़, जोधपुर, पाली (सोजत), सिरोही, जालौर, बाड़मेर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, रुपवास आदि में सघन जांच अभियान के लिए टीमों द्वारा अन्य के साथ ही बजरी खनन वाले नदी क्षेत्रों पर निगरानी कर रही है। विभाग को किसी भी स्रोत से सीधे ही अवैध बजरी खनन गतिविधियों से संबंधित शिकायत आती है तो किसी भी टीम को कहीं अन्यत्र भी मुख्यालय द्वारा निरीक्षण कर कार्यवाही करने के लिए निर्देषित किया जा रहा है।

27 टीमों ने 130 मामले दर्ज करवाए :

अतिरिक्त निदेशक माइंस जयपुर बीएस सोढ़ा, एडीएम कोटा एमपी मीणा, एडीएम उदयपुर दीपक तंवर और एडीएम जोधपुर योगेन्द्र सिंह सहवाल द्वारा गठित 27 टीमों द्वारा संबंधित क्षेत्रों में लगातार निगरानी की जा रही है। विभाग द्वारा अवैध बजरी और अन्य खनिज गतिविधियों के खिलाफ 130 प्रकरण दर्ज किये जा चुके हैं। इनमें बजरी के अवैध खनन के दो, अवैध परिवहन के 59 और अवैध बजरी भण्डारण के 6 मामलें दर्ज किये गये हैं। इसी तरह से अन्य खनिजों के 9 अवैध खनन, 54 अवैध परिवहन के मामलें सामने आये हैं। अवैध बजरी गतिविधियों की 5 और अवैध खनन गतिविधियों की 11 एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है।

इतनी मशीनें, नकदी जब्त :

अभियान के दौरान 9 एस्केवेटर और 120 वाहन मशीनरी की जब्ती की जा चुकी है। इस दौरान 40 लाख रुपए से अधिक की जुर्माना राशि राजकीय कोष में वसूल की गई है। भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि विभाग द्वारा सघन जांच अभियान के लिए गठित टीमों को कार्यक्षेत्र से बाहर कार्यवाही करने के लिए आरएमएमसीआर 2017 के नियम 54, 56 और 62 के तहत अधिकृत कर दिया गया है। सघन जांच अभियान के लिए गठित टीमों द्वारा की जा रही कार्यवाही की मुख्यालय स्तर पर अतिरिक्त निदेशक विजिलेंस पीआर आमेटा को मोनेटरिंग प्रभारी बनाया गया है।