दिव्यांग छगनलाल को हाथोंहाथ मिला दिव्यांगता प्रमाण पत्र

RNE, BIKANER. त्रिस्तरीय जनसुनवाई व्यवस्था के तहत महीने के तीसरे गुरुवार के अवसर पर जिला स्तरीय जनसुनवाई कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। इस दौरान 127 प्रकरण प्राप्त हुए। जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने लगभग साढ़े चार घंटे इन्हें सुना और सम्बन्धित अधिकारियों को इनके त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। मोतीगढ़ में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किए जाने की शिकायत पर जिला कलेक्टर ने तहसीलदार को मूल रिकॉर्ड जांच कर तीन दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। तिलक नगर में सीवरेज लाइन का कार्य पूर्ण ना होने के कारण क्षेत्र में गंदे पानी का जमाव व लाइन में अवैध कनेक्शन की शिकायत पर जिला कलेक्टर ने नगर निगम को संयुक्त टीम बनाकर जांच व अधूरे काम को पूर्ण करने के निर्देश दिए। साइबर क्राइम की परिवेदना पर पुलिस विभाग को एफआईआर दर्ज कर, नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई करने को कहा। खाजूवाला में शिक्षिका को छह माह से वेतन ना प्राप्त होने की शिकायत पर जिला कलेक्टर ने शिक्षा विभाग द्वारा जांच कर नियमनुसार राहत करने के निर्देश दिए। छत्तरगढ़ में निजी संपत्ति पर अवैध कब्जा होने की शिकायत पर जिला कलेक्टर ने तहसीलदार को टीम गठित कर सीमाज्ञान करवाने को कहा। जैतसर में पर्याप्त पेयजल आपूर्ति नहीं होने के प्रकरण पर जिला कलेक्टर ने जलदाय विभाग को टैंकर अथवा अन्य वैकल्पिक व्यवस्था के निर्देश दिए।जयमलसर में अवैध रूप से पेड़ काटने के संबंध में पुलिस विभाग को सूचना होने पर भी मौके पर नहीं आने की शिकायत पर जिला कलेक्टर ने पुलिस विभाग एवं वन विभाग को नियमानुसार त्वरित कार्यवाही के लिए कहा। उन्होंने कहा कि थाने में सूचना होने के बावजूद भी मौके पर नहीं पहुंचने की शिकायत सही है, तो संबंधित से इसका कारण पूछा जाए। जनसुनवाई के दौरान सीमांकन, बटवारा, नामांतरण, पेंशन, आधार कार्ड अपडेट, नालियों पर कब्जा हटवाने, स्ट्रीट लाइट लगवाने, अतिक्रमण हटाने जैसे प्रकरण प्राप्त हुए। इस दौरान जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सोहनलाल, अतिरिक्त कलेक्टर (प्रशासन) डॉ. दुली चंद मीना और अतिरिक्त कलेक्टर (शहर) उम्मेद सिंह रतनू सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं अन्य उपखंड स्तरीय अधिकारी वीडियो कांफ्रेंस से जुड़े। दिव्यांग छगनलाल को हाथोंहाथ मिला दिव्यांगता प्रमाण पत्र जनसुनवाई में खारा निवासी दिव्यांग छगनलाल ने बताया कि दिव्यांगता प्रमाण पत्र ना होने के कारण वे दिव्यांग पेंशन सहित अन्य योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। जिला कलेक्टर ने इसे प्राथमिकता से लेते हुए पंचायत समिति और चिकित्सा विभाग को आवश्यक सत्यापन अविलंब करवाने के निर्देश दिए। जिला कलक्टर के निर्देश अनुसार पंचायत समिति द्वारा अविलंब आवेदन करवाया गया तथा ई-मित्र के माध्यम से अपलोड करवाया गया। वहीं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने मेडिकल बोर्ड गठित करते हुए आवश्यक मुआयना करते हुए दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी करवा दिया। अब वह पेंशन सहित अन्य योजनाओं का लाभ पात्रता के आधार पर ले सकेगा। इसके लिए जिला कलेक्टर ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक को आवश्यक निर्देश दिए।